नवीन चौधरी, कोल्हवी । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदनले कोल्हवी नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन, लेखा व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकामा वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएको बेरुजु रकम घट्नुको सट्टा झन् बढ्दै गएको देखिएको छ।

महालेखाको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ करोड ३८ लाख १९ हजार ५८० रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ। विभिन्न १७ वटा दफाअन्तर्गत देखिएको उक्त बेरुजुले नगरपालिकाको खर्च व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा कमजोरी रहेको संकेत गरेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म कोल्हवी नगरपालिकाको कुल बाँकी बेरुजु ८५ करोड ८ लाख ६२ हजार ४६५ रुपैयाँ रहेको थियो। तर चालु वर्षमा जम्मा २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ मात्र फर्छ्यौट हुन सकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसपछि अघिल्ला वर्षको ८४ करोड ८४ लाख ७२ हजार ४६५ रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहँदा चालु वर्षको नयाँ बेरुजु थपिएर कुल रकम ८८ करोड २३ लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको देखिएको छ।

महालेखाले औंल्याएअनुसार बेरुजुको ठूलो हिस्सा नियमित गर्नुपर्ने, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने तथा असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको छ। कतिपय खर्चमा आवश्यक प्रमाण संलग्न नगरिएको, केही शीर्षकमा कानुनी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना नगरिएको तथा खर्चको औचित्य पुष्टि गर्ने आधारहरू पर्याप्त नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

विशेषगरी सार्वजनिक स्रोतको उपयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने वित्तीय अनुशासनमा देखिएको कमजोरीले स्थानीय तहको सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ अन्तर्गत यातायात सुविधा शीर्षकमा रहेको २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बेरुजु मात्र फर्छ्यौट भएको तथ्यले पनि बेरुजु व्यवस्थापनमा नगरपालिकाको सक्रियता अपेक्षाकृत कमजोर रहेको संकेत गरेको छ।

स्थानीय सरकारको प्रभावकारी सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र जनउत्तरदायी शासनका लागि आर्थिक अनुशासन आधारभूत शर्त मानिन्छ। तर कोल्हवी नगरपालिकामा बेरुजुको आकार लगातार बढ्दै जानुले सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा वित्तीय विश्वसनीयतामाथि गम्भीर चिन्ता थपिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएका त्रुटिहरू सच्याउन, आवश्यक प्रमाण तथा कागजात पेश गर्न, असुलउपर गर्नुपर्ने रकम तत्काल असुल गर्न तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन नगरपालिकाले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ। अन्यथा आगामी वर्षहरूमा बेरुजुको आकार अझै बढ्न सक्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूको चेतावनी छ।

महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले कोल्हवी नगरपालिकामा आर्थिक सुशासन सुदृढ गर्न अझै धेरै सुधारका काम बाँकी रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। सार्वजनिक धनको पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न अब नगरपालिकाले परिणाममुखी सुधार अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।